कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का असर बुरी तरह दिखने लगा है. तेलंगाना और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का ऐलान कर दिया है. तेलंगाना ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 75 फीसदी तक की कटौती किए जाने की बात कही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 60 पर्सेंट तक की कमी का ऐलान किया है. मार्च महीने की सैलरी में यह कटौती लागू होगी.

तेलंगाना सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, राज्य निगमों के मुखिया और स्थानीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों को मार्च महीने की सैलरी 75 फीसदी कटकर मिलेगी. इसके अलावा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों की सैलरी में 60 फीसदी की कटौती की जाएगी. इसके अलावा अन्य श्रेणिय़ों के कर्मचारियों की सैलरी 50 फीसदी कटकर मिलेगी.

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर भी चली कैंची

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में भी कैंची चलाने का फैसला लिया है. इन कर्मचारियों को भी मार्च महीने की सैलरी 10 फीसदी कम मिलेगी. कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और आउटसोर्स एंप्लॉयीज की सैलरी में भी 10 फीसदी की कटौती होगी. शिवसेना सुप्रीमो और सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपने समेत उप-मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्रियों एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की सैलरी में 60 फीसदी कटौती का ऐलान किया है.

महाराष्ट्र में किसकी कटेगी कितनी सैलरी

फर्स्ट और सेंकेंड क्लास के कर्मचारियों की सैलरी में 50 फीसदी की कमी की जाएगी. इसके अलावा थर्ड क्लास एंप्लॉयीज की सैलरी मार्च में 25 फीसदी कम मिलेगी. हालांकि तेलंगाना से उलट महाराष्ट्र सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में किसी भी तरह की कटौती न करने का फैसला लिया है. दोनों ही राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां ठप होने, टैक्स कलेक्शन में कमी होने से राजस्व घटने का हवाला देते हुए यह कटौती की है.

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