राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है.

इतना ही नहीं जिन बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है ऐसे बाजारों को सील करने का फैसला किया गया है. Delhi Government

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शाम को लगने वाले दो बाजारों को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने की वजह से बंद करने का आदेश दिया गया था. हालांकि अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है.

जिलाअधिकारी ने सील करने का दिया था आदेश Delhi Government

कल पश्चिमी जिला के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने एक आदेश जारी कर पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट नांगलोई को बंद करने का आदेश दिया था. Delhi Government

इन दोनों बाजारों को आपदा प्रबंधन एक्ट में मिले अधिकार के तहत बंद करने का निर्देश जारी किया गया था. जिलाधिकारी ने बताया कि दिवाली के वक्त इन दोनों बाजारों में काफी भीड़-भाड़ हो रही थी.

लेकिन आज भी इन बाजारों में भीड़ कम नहीं हुई उसकी वजह से इन बाजारों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

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फैसला वापस लेने पर मार्केट एसोसिएशन से जुड़े लोगों में खुशी

जिलाधिकारी के इस फैसले से शुक्ल बाजार मार्केट एसोसिएशन और नांगलोई मार्केट के महासचिव सुभाष बिंदल ने कहा कि बाजार को बंद करना गलत था.

इन बाजारों में कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा था. कल रात आदेश वापस लेने के बाद मार्केट एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली. Delhi Government

दिल्ली में छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाने का केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव Delhi Government

भारत में कोरोना अपनी ढलान की ओर है. बीते कुछ दिनों से नए मामलों में भारी कमी देखने को मिल रही है. लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा.

इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर नए मामलों में कमी नहीं दर्ज की जाएगी तो बाजारों में छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है.

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जिन बाजारों में लोगों की भारी भीड़ जमा होती है और लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसी बाजारों को सरकार कुछ दिनों के लिए बंद कर सकती है.

जो बीते कुछ दिनों से कोरोना हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं. केजरीवाल ने कहा छोटे स्तर लागू किए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेज दिया गया है. Delhi Government

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