केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ हजारों किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डंटकर आंदोलन कर रहे हैं.

वहीं अब भाजपा कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है. Agriculture Law BJP

भारतीय जनता पार्टी नए कृषि कानून के समर्थन में माहौल तैयार करने के लिए देश भर के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल आयोजित करेगी. Agriculture Law BJP

आने वाले दिनों में भाजपा 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल आयोजन करेगी.

भाजपा कृषि कानून को लेकर तैयार करेगी माहौल

इस चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा नए कृषि कानूनों के लाभ के बारे में लोगों को बताएगी. इतना ही नहीं इस अभियान के तहत भाजपा किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाएगी.

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जैसे कई केंद्रीय मंत्री बीते दिनों सोशल मीडिया के जरिए किसानों में इस कानून को लेकर फैली गलतफहमी को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया था. Agriculture Law BJP

मंत्री इस कानून का फायदा किसानों को गिना रहे थे. लेकिन सोशल मीडिया के इस अभियान से कोई फायदा होता नहीं देख अब भाजपा ने नई रणनीति बनाई है.

कृषि मंत्री ने किसानों से किया वादा  Agriculture Law BJP

कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दावा किया था कि सरकार एमएसपी के मुद्दे पर किसानों को लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है.

इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस कानून को लागू किया है. इस कानून से किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा.

भाजपा ने विपक्ष पर लगाया आरोप Agriculture Law BJP

भाजपा नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, कई मौकों पर कह चुके हैं कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है. Agriculture Law BJP

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग बिल का विरोध करते हैं वे बिचौलियों के साथ हैं. वह किसानों को उनके हितों को समझने नहीं देते हैं.

बिचौलियों के माध्यम से मुनाफाखोरी करने वालों को किसानों का चिंता नहीं है. इतना ही नहीं कुछ नेता तो इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ भी करार दे चुके हैं.

बता दें कि मोदी सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता विफल रही है. किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर आज भी डंटे हुए हैं.

लेकिन सरकार कानून में कुछ संशोधन करने को तैयार है. लेकिन किसानों को संशोधन मंजूर नहीं. Agriculture Law BJP

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