केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. Supreme Court rebuked central government

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं.

इतना ही नहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप इस कानून पर रोक लगा रहे हैं या फिर हम इस पर रोक लगा दें.

कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई  Supreme Court rebuked central government

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि तीनों कृषि कानून को बनाने से पहले क्या किसानों से बातचीत की गई थी.

हम किसान मामले का विशेषज्ञ नहीं लेकिन क्या आप कानूनों पर रोक लगा रहे हैं या फिर कोर्ट रोक लगा दे.

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन करने वाले किसान आज भी अपनी मांग पर अड़े हुए दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं.

ठंड की वजह से लोग मर रहे हैं. आंदोलनरत किसानों के खाने पीने का ख्याल कौन रख रहा है.

आप कानूनों पर रोक लगा रहे हैं या फिर कोर्ट रोक लगा दे Supreme Court rebuked central government

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा हम कानून को वापस लेने की बात नहीं कर रहे बल्कि सवाल कर रहे हैं कि हालात को संभालने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है.

कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहते हैं. तबतक सरकार इन कानूनों को रोके वरना हम एक्शन लेंगे.

इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि हम किसी को प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकते. Supreme Court rebuked central government

बीते दिनों राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में एक बार फिर सरकार ने किसान नेताओं के सामने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा. Supreme Court rebuked central government

सरकार की ओर से कहा गया कि कानून वापस नहीं ले सकते क्योंकि काफी किसान इसके पक्ष में हैं. वहीं किसान नेता कानून रद्द करने की मांग दुहराते रहे. अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी.

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