गुजरात सरकार ने मंगलवार को अपनी नई पर्यटन नीति (New Tourism Policy) घोषित की. यह पर्यटन नीति 2020-25 के लिए है. इसमें उच्च प्राथमिकता वाले पर्यटन केंद्रों पर निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया है.

नीति (New Tourism Policy) में होटल, मनोरंजन पार्क, सम्मेलन कक्ष आदि के निर्माण पर निवेशकों को निवेश सब्सिडी जैसे प्रोत्साहनों के प्रावधान हैं.

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मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने नीति (New Tourism Policy) की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसी जगहों पर निर्मित की जाने वाली होटल और रिजॉर्ट जैसी परियोजनाओं के लिए निवेश पर सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों के प्रावधान होंगे.

कच्छ, देवभूमि-द्वारका, नर्मदा, गीर-सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़ और दांग जिले जैसे कुछ स्थानों को पर्यटन सुविधाओं के विकास की दृष्टि से प्राथमिकता वाले इलाकों में रखा गया है. कुछ जिलों के कुछ तालुका जैसे अमरेली में धारी और वडोदरा में दाभोई भी उच्च प्राथमिकता वाले पर्यटन केंद्रों की सूची में शामिल हैं.

सीएम रुपाणी ने कहा कि पूरे प्रदेश में पर्यटन (New Tourism Policy) के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की बजाय हमारा ध्यान पहले उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर है. प्रोत्साहन वहां दिया जाएगा जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.

इसमें (New Tourism Policy) होटल निर्माण पर 20 प्रतिशत तक निवेश सब्सिडी का प्रावधान करने की घोषणा है. इसके लिए जमीन की लागत छोड़ कर कम से कम एक करोड़ निवेश करना होगा. उपीसी निवेश की सीमा नहीं है. इसी तरह थीम पार्क या मनोरंजन पार्क पर 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये के निवेश पर 15 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान होगा.

नई पर्यटन नीति की मुख्य बातें

• उच्च प्राथमिकता वाले केंद्रों में होटल स्थापित करने में पूंजी निवेश पर 20% की सब्सिडी का प्रावधान.
• सब्सिडी के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 1 करोड़ रुपये का है. अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं.
• प्राथमिकता केंद्रों में थीम पार्क या मनोरंजन पार्क स्थापित करने के लिए 50 करोड़ से रु 500 करोड़ तक पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी.
• 2,500 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर, मान्यता प्राप्त वेलनेस सेंटर, पर्यटन आतिथ्य और प्रशिक्षण केंद्र, टेंट, कॉटेज और कंटेनर में भी निवेश पर 15% की सब्सिडी.
• एडवेंचर टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स को फंड एडवेंचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की मदद के लिए 15 लाख रुपये पर 15% की सब्सिडी.
• राज्य सरकार पंजीकृत होटल में रहने पर विदेशी पर्यटकों को 5% की छूट.
• अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक पर्यटन डेस्क बनाई जाएगी.
• ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेला आयोजकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी.

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