किसानों का आंदोलन 49 वें दिन में प्रवेश कर चुका है. सरकार के साथ होने वाली वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद कोई हल निकल जाएगा. 49th day Farmer movement

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी है. कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक समिति का गठन किया था.

लेकिन किसानों का आरोप है कि कमिटि में शामिल लोग पहले से ही तीनों कृषि कानून का समर्थन दे चुके हैं.

समिति के सदस्यों पर सरकार समर्थक होने का आरोप 49th day Farmer movement

मिल रही जानकारी के अनुसार इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी को शामिल किया गया है.

लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

इतना ही नहीं गठित समिति के सदस्यों पर सरकार समर्थक होने का भी आरोप लगाया गया.

कल सुप्रीम कोर्ट में हुई थी मामले की सुनवाई 49th day Farmer movement

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों कानूनों पर रोक लगाने का बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने मामले को हल करने के लिए 4 सदस्यी कमेटी बनाई है.

जिसमें कृषि एक्सपर्ट समेत कई अन्य लोगों को शामिल किया गया है. 49th day Farmer movement

मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि हम अपने हिसाब से कमिटी के गठन करेंगे, कमिटी में कौन होगा कौन नहीं यह हम तय करेंगे.

8वें दौर की बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के खत्म

बीते दिनों राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में एक बार फिर सरकार ने किसान नेताओं के सामने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा. 49th day Farmer movement

सरकार की ओर से कहा गया कि कानून वापस नहीं ले सकते क्योंकि काफी किसान इसके पक्ष में हैं. वहीं किसान नेता कानून रद्द करने की मांग दुहराते रहे. अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी.

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