कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि मामले का हल निकल जाएगा. Farmers burn agricultural laws

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने मामले के निपटारे के लिए एक समिति को भी गठित किया है.

लेकिन अब समिति के सदस्यों पर नई रार ठन गई है. किसानों ने समिति के सदस्यों पर सरकार समर्थक होने का आरोप लगाया है.

इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि किसान लोहड़ी पर कृषि कानून की कॉपी जलाकर अपने नाराजगी का इजहार करेंगे.

किसानों का ऐलान जारी रहेगी लड़ाई

किसानों का आंदोलन 49 वें दिन में प्रवेश कर चुका है. सरकार के साथ होने वाली वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद कोई हल निकल जाएगा.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी है. Farmers burn agricultural laws

किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान करते हुए कहा कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन शांति से ट्रैक्टर रैली निकालने का जो हमारा प्लान था हम आज भी उसपर कायम हैं.

हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे किसान Farmers burn agricultural laws

कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी को शामिल किया गया है.

लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे. समिति अगले दस दिनों में अपनी पहली बैठक करेगी.

बैठक के दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी. Farmers burn agricultural laws

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. किसान और सरकार के बीच ठनी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही.

राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे किसान पिछले 49 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. Farmers burn agricultural laws

एक तरफ किसान जहां कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं वहीं दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए मामले का कोई बीच का हल निकालने की कोशिश कर रही है.

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