केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. किसान और सरकार के बीच ठनी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे किसान पिछले 58 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. Farmer Government talks

एक तरफ किसान जहां कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए मामले का कोई बीच का हल निकालने की कोशिश कर रही है.

10 दौर की वार्ता में नहीं निकला था हल Farmer Government talks

20 जनवरी को दिल्ली स्थिति विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच आज 10वें दौर की बातचीत हुई. Farmer Government talks

इस वार्ता में सरकार की ओर से दो प्रस्ताव रखे गए पहला यह कि कृषि कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा और दूसरा एमएसपी के लिए सरकार कमेटी बनाने को तैयार है.

इस प्रस्ताव पर कुछ किसान संगठन के नेता सहमत नजर आए तो कुछ विरोध कर रहे हैं. लेकिन कल होने वाली एक बैठक में किसानों ने एकबार फिर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

सरकार की ओर से बुधवार को कृषि कानूनों को डेढ़ साल के लिए रोकने का प्रस्‍ताव किसानों के समक्ष रखा गया था लेकिन आंदोलनरत किसानों ने इसे ठुकरा दिया.

प्रस्ताव ठुकराने की दलील के साथ बैठक में दिया जाएगा जवाब

किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक आज यानी शुक्रवार दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में आयोजित होगी. Farmer Government talks

बैठक से पहले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि सभी ने शाम को ये फैसला लिया कि हम सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हैं.

हम बैठक में सरकार को प्रस्ताव को ठुकराने पर अपनी दलील के साथ जवाब देंगे. आज की चर्चा हमारी मांगों पर केंद्रित होगी.

गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है.

इसी मुद्दे पर किसान संगठनों और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच आज बैठक हुई. Farmer Government talks

बैठक में किसानों ने साफ किया है कि वो हर हाल में दिल्ली के आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे.

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