कोरोना महामारी के बीच बुधवार को मोदी सरकार ने आखिरकार उस फैसले पर मुहर लगा दी जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पिछले 18 माह से कर रहे थे. दरअसल कोरोना की वजह से 4 फीसदी महंगाई भत्ते को जारी करने पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन आज कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी करने का ऐलान किया है. Central Employees Dearness Allowance
महंगाई भत्ता को 11 से बढ़ाकर 28% किया Central Employees Dearness Allowance
कोरोना महामारी की वजह से जून 2021 में महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए इस रोक को हटा दिया है. यह फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. Central Employees Dearness Allowance
1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा Central Employees Dearness Allowance
कैबिनेट बैठक में फैसला होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र के कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस और पेंशनर को डियरनेस रिलीफ की बहाली करने पर निर्णय लिया गया है. अब DA की दर को 17% से बढ़ाकर 28% की जाएगी. इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा. Central Employees Dearness Allowance
कोरोना की वजह से लगा दिया गया था रोक
गौरतलब है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से उपजे संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी थी. सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है. Central Employees Dearness Allowance
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