पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के 32 कृषि संघों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसके बाद पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज कृषि कानून आंदोलनकारियों के खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया. बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पुलिस को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एफआईआर को पूरी तरह से रद्द करने का निर्देश दिया गया है.

इसके साथ मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा “32 कृषि संघों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात की और उनकी अधिकांश मांगों को सुना गया. कपास उत्पादकों को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति एकड़ करने के अलावा कपास की कटाई में शामिल खेतिहर मजदूरों को 10 प्रतिशत राहत दी जाएगी.”

रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री चन्नी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसानों के खिलाफ पराली जलाने के जो भी मामले दर्ज हैं उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ताकि कृषक समुदाय के हितों की रक्षा की जा सके. इस मौके पर उन्होंने किसानों से पराली जलाने से बचने की भी अपील की क्योंकि यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक है.

सीएम चन्नी ने आगे कहा कि राज्य सरकार अगले कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि सरकार में लगभग 75 प्रतिशत पदों को केवल पंजाबी युवाओं के लिए आरक्षित करने की नीति बनाई जा सके.

मुख्यमंत्री ने संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों द्वारा छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों सहित सभी वर्ग के किसानों का कर्ज माफ करने की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि वित्त विभाग से विस्तृत चर्चा के बाद उनकी अलग से बैठक होगी. राज्य की वित्तीय स्थिति पर विचार-विमर्श के बाद किसानों के हित में उचित फैसला किया जाएगा.

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