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पाटीदारों को राहत: गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, दर्ज आपराधिक केस वापस लेने का ऐलान

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गांधीनगर: जैसे-जैसे राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पाटीदार नेताओं ने आंदोलन के दौरान किए गए मामलों को वापस लेने के लिए कई बार आवेदन पत्र दे चुके हैं. राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने पाटिदार आंदोलन के दौरान हुए दंगों के मामलों को वापस लेना शुरू कर दिया है. सरकार अब तक अहमदाबाद की अदालतों से 10 केस वापस ले चुकी है. बाकी तीन मामलों की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.

पाटीदारों के आंदोलन के दौरान पाटीदारों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेना शुरू कर दिया है. अहमदाबाद में दर्ज 10 केस वापस ले लिए गए हैं. शहर के कृष्णनगर, रामोल, बापूनगर, नरोडा और अन्य स्थानों पर मामले दर्ज किए गए थे. पहले के तीन केस और आज के सात केस को मिलाकर कुल 10 आपराधिक मामले वापस ले लिया गया है. तीन अन्य मामले हैं जिन पर 15 अप्रैल को फैसला होगा. जिसकी वापसी का आवेदन राज्य सरकार की ओर से किया गया है.

हार्दिक पटेल के खिलाफ और भी मामले हैं जिनमें देशद्रोह का मामला भी है. इसके अलावा दो अन्य मामले भी हैं जिनका आवेदन लंबित है. हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है इसे भी वापस लेने के लिए बातचीत चल रही है. गुजरात सरकार ने अब तक अहमदाबाद में दर्ज 10 केस वापस ले चुकी है. जिसमें सात केस सत्र न्यायालय और तीन मेट्रो कोर्ट में चल रहा था.

सरकार के इस ऐलान को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा, ‘सरकार ने जो ऐलान किया है, मैं उसकी अनदेखी नहीं करता. मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सरकार ने जैसी घोषणा की है, वैसी ही योजना बनाई है. लेकिन सवाल यह है कि आज घोषित 10 मामलों में से कई ऐसे मामले हैं जो आनंदीबेन पटेल के समय में हुए थे. जिसकी प्रोसेसिंग कोर्ट में चल रही है. हम पुराने मामले को संसाधित करने के लिए सरकार को भी धन्यवाद देते हैं.

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