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पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की अधिकता के खिलाफ प्रस्ताव पारित

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में कल‘केंद्रीय जांच एजेंसियों की अधिकता’ के खिलाफ नियम 169 के तहत प्रस्ताव पारित किया है. भाजपा ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया और जमकर हंगामा किया, लेकिन उसके बाद विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया. प्रस्ताव को विभाजन के माध्यम से पारित किया गया, इसके पक्ष में 189 और विरोध में 69 मत पड़े.

पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रस्ताव पास होने का कारण है कि केंद्रीय एजेंसी निष्पक्षता से काम करे. बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है जो गलत है, इसके ख़िलाफ MLA ने आज वोट दिया है. हम जांच के खिलाफ नहीं है लेकिन जांच का निष्पक्ष होना ज़रूरी है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ‘केंद्रीय जांच एजेंसियों की अधिकता’ के खिलाफ नियम 169 के तहत प्रस्ताव पारित किया. इस मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये संवैधानिक नहीं है, जैसे बंग नाम का कार्यान्वयन और विधान परिषद गठन नहीं हुआ वैसे ही यह भी नहीं होगा. तृणमूल के हर भ्रष्ट नेता को जेल जाना होगा.

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से व्यवहार कर रही है. यह प्रस्ताव किसी खास के खिलाफ नहीं है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण कामकाज के खिलाफ है.

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