Gujarat Exclusive > देश-विदेश > UIDAI ने रद्द किए 6 लाख लोगों के आधार कार्ड, जानिए पूरा मामला

UIDAI ने रद्द किए 6 लाख लोगों के आधार कार्ड, जानिए पूरा मामला

0
204

आधार कार्ड भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है. यह किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है. लेकिन आजकल डुप्लीकेट आधार या यूं कहें कि फर्जी आधार कार्ड से जुड़े कई मामले भी सामने आ रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए आधार बनाने वाली कंपनी यूआईडीएआई ने ऐसे आधार कार्डों को पहचानना और रद्द करना शुरू कर दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक यूआईडीएआई अब तक 598,999 से ज्यादा डुप्लीकेट आधार कार्ड रद्द कर चुका है.

आपके चेहरे से जल्द हो जाएगा आधार वेरिफिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा को डुप्लीकेट आधार कार्ड रद्द करने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यूआईडीएआई द्वारा डुप्लीकेट आधार की समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि आधार कार्ड में एक अतिरिक्त सत्यापन सुविधा जोड़ी गई है, जिसमें जल्द ही आधार सत्यापन के लिए चेहरे का उपयोग किया जाएगा. आपको बता दें कि अब तक आधार वेरिफिकेशन सिर्फ फिंगरप्रिंट और आइरिस की मदद से ही होता था.

आधार से संबंधित सेवाओं की पेशकश करने वाली अवैध वेबसाइटों के बारे में एक अन्य सवाल के जवाब में, चंद्रशेखर ने कहा कि यूआईडीएआई ने इन वेबसाइटों को नोटिस भी भेजा है. उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई ने संबंधित वेबसाइट मालिकों को किसी भी तरह से ऐसी अनधिकृत सेवाएं प्रदान करने से खुद को रोकने के लिए नोटिस जारी किया है और सेवा प्रदाताओं को भी उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

आधार बनाने वाली 11 फर्जी वेबसाइटों पर प्रतिबंध
11 वेबसाइटों को जनवरी 2022 तक ऐसी सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि इन वेबसाइटों के पास निवासी को पंजीकृत करने और बायोमेट्रिक जानकारी को संशोधित करने या निवासी के मोबाइल नंबर को मौजूदा आधार से जोड़ने का अधिकार नहीं है. मोबाइल नंबर को अपडेट करने से लेकर पते और फोटोग्राफ तक सभी विवरणों को अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ताओं को यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ आधिकारिक आधार केंद्रों पर भी जाना होगा.

https://archivehindi.gujaratexclsive.in/house-opposition-inflation-gst-discussion-demand/