पिछली लोकसभा में कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाने के बाद अब संसद भवन की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी बनाई जा रही. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी. जिसमें सभी पार्टियों ने इस मसले पर सहमति जताई है. अगर संसद की कैंटीन से सब्सिडी को हटा दिया जाता है तो इसमें 17 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी.

मिल रही जानकारी के अनुसार सदन के सभी सांसदों ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सत्र से इसे लागू किया जा सकता है.

2016 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान कैंटीन में मिलने वाले खाने के दाम बढ़ाए गए थे. इसके बाद अब सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया गया है. फिलहाल कैंटीन में शाकाहारी थाली 30 रुपये की मिलती है. 2016 से पहले यह 18 रुपये में मिला करती थी. वहीं मांसाहारी थाली अब 60 रुपये में मिलती है, जबकि पहले इसका दाम 33 रुपये था. इसी तरह तंदूरी चिकन 60 रु का तो मटन करी 45 रु की है. लेकिन सब्सिडी खत्म होने के बाद अब इन सबके दाम बढ़ जाएंगे.