नागरिकता संशोधन बिल कानून बनने के बाद भारत के कई राज्यो में विरोध हो रहा है. सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्य असम और त्रिपुरा में विरोध देखने को मिल रहा है. वहां पर अभी तक तीन लोग अपनी जान गवां चुके हैं. पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता संशोधन कानून का खूब विरोध हो रहा है. पूरे देश में विरोध के देखते हुए झारखंड की चूनावी रैली में देश के गृहमंत्री ने कानून में बदलाव के संकेत दिए हैं.

झारखंड के धनबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नोर्थ ईस्ट को लोगों में कुछ संदेह है और इसको लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री ने मुझसे मुलाकात की. मैंने उन्हे भरोसा दिलाया है कि क्रिसमस के बाद इसका कोई हल जरूर निकाल लिया जाएगा और उन्हे इस कानून को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी संस्कृति, सामाजिक पहचान, भाषा, राजनीतिक अधिकारों को नहीं छुआ जाएगा तथा नरेंद्र मोदी सरकार उनकी रक्षा करेगी।

पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रमुख सहयोगियों में से एक असम गण परिषद ने पहले कानून का समर्थन किया था, लेकिन अब इसके विरोध का ऐलान किया है. असम गण परिषद (AGP) ने वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद यह फैसला लिया है. वहीं, असम गण परिषद ने यह भी कहा है कि वो नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी. इस मुद्दे पर असम गण परिषद का एक दल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलेगा. बता दें कि एजीपी बीजेपी की अगुवाई वाली असम सरकार का भी हिस्सा है और राज्य की कैबिनेट में उसके तीन मंत्री भी हैं.