नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच आधे दर्जन से ज्यादा राज्य की सरकारों ने इस कानून को लागू नहीं करने का ऐलान कर दिया है जिसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है. इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि तय प्रक्रिया के बाद ही देशभर में एनआरसी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा, एनआरसी लागू करने के लिए पहले सभी राज्य सरकारों से बात की जाएगी. इसी के साथ उन्होंने कहा कि एनपीआर को लेकर अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते. एनपीआर के बारे में सरकार सोच भी सकती है और नहीं भी.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘ये एक कानूनी प्रक्रिया है. पहले फैसला, दूसरा नोटिफिकेशन और फिर प्रोसेस, वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शन, इस पर सुनवाई, इसके खिलाफ अपील. इसके बाद राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत की जाएगी और उनका फिडबैक लिया जाएगा. अगर इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा तो देश के नागरिकों के सामने लिया जाएगा. एनआरसी पर कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाएगा.’
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होने के बाद नागरिकों से कौन-कौन से कागज लिए जाएंगे अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा जब एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होगी तब (Registration of Citizen and Issue of National Identity Cards Rules, 2003) के तहत नियम संख्या 3 और 4 का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एनआरसी को लागू करने से पहले इससे जुड़ी हर जानकारी नागरिकों को दी जाएगी.
इतना ही नहीं प्रसाद ने कहा कि जनगणना डेटा भी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि एनपीआर डेटा का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एनपीआर लागू करने में सभी कानूनी प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और आप भारत के नागरिक हैं तो ऐसे नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता. इसी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की जरूरत है.
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही ANI से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनपीआर और एनआरसी की प्रक्रिया अलग है. उन्होंने कहा था कि एनपीआर से जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगा. उन्होंने साफ किया था कि एनआरसी और एनपीआर को आपस में कोई संबंध नहीं है.
