बढ़ते प्रदूषण की वजह से भारत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है. हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने छोटी डीजल कारें बंद करने का एलान भी किया था. आगामी वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का एक नया दौर शुरू हो जाएगा. साल 2013 में भारत की सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना की शुरुआत की थी. ऐसे में सरकार इलेक्ट्रिक व्हिकल्स की चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए कई राज्यों को हरी झंडी दे दिया है.
केंद्र सरकार ने FAME इंडिया स्कीम के तहत 24 राज्यों के 62 शहरों में कुल 2,636 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स के लिए ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन मिलेगा. फेम इंडिया स्कीम के दूसरे फेज के तहत डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा था, ताकि इन शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सकेगा.
FAME इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र में 317, आंध्र प्रदेश में 266, तमिलनाडु में 256, गुजरात में 228, राजस्थान में 205, उत्तर प्रदेश में 207, कर्नाटक में 172, मध्य प्रदेश में 159, पश्चिम बंगाल में 141, तेलंगाना में 138, केरल में 131, दिल्ली में 72, चंडीगढ़ में 70, हरियाणा में 50, मेघालय में 40, बिहार में 37, सिक्किम में 29, जम्मू में 25, श्रीनगर में 25, छत्तीसगढ़ में 25, आसाम में 20, ओड़िशा में 18, और उत्तराखंड, पुड्डुचेरी और हिमाचल प्रदेश में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी मिली है. इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन की उपलब्ध होने के बाद चरणबद्ध तरीके से मंजूरी पत्र जारी किया जाएगा.
