30 दिसंबर को असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जारी हलचल के बीच, अजीत कुमार भुइयां ने समाचार चैनल प्राग न्यूज के प्रधान संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया. असमिया मीडिया में भुईयां एक प्रमुख आवाज़ रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्तीफा, नए नागरिकता कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की लगातार आलोचना के परिणाम स्वरुप देखा जा रहा है.
संशोधित कानून 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से देश में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है. 11 दिसंबर को नया कानून पारित होने के बाद से असम में निरंतर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है.
न्यूजलॉन्ड्री ने अपने एक लेख में पुष्टि की है कि भुवन का इस्तीफा CAA के खिलाफ आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी से संबंधित है. उन्होंने कहा, ” उन्हें इस धारणा से अवगत कराया गया था कि उन्हें मौजूदा विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी सीमित करनी चाहिए. लेकिन उन्होंने झुकने के बजाय अपना इस्तीफा दे दिया. हालाँकि, प्राग न्यूज़ विवरण पर अस्पष्ट है. इसके मालिक संजीव नारायण ने कहा कि वह भुवन के इस्तीफे को लेकर निराश हैं. “हमने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है. हम भुइयन के साथ मामले पर ठीक से चर्चा करेंगे और उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे. ”
अजीत कुमार भुइयां को 1990 के दशक में कथित मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए गिरफ्तार किया गया था. 1992 में हितेश्वर सैकिया की कांग्रेस सरकार द्वारा भी लक्ष्य बनाकर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत फंसाया गया था. उसके बाद 1994 में भी उन्हें आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत फंसाया गया था. 1997 में, प्रफुल्ल कुमार महंत के अधीन असम गण परिषद सरकार ने उन्हें एक बार फिर एनएसए के तहत बुक किया। ठोस सबूतों के अभाव में भुवन को अंततः सभी मामलों में जमानत मिल गई है
न्यूज़लाॉन्ड्री से बात करते हुए, भुइयां ने कहा कि इस बार उन्हें चुप कराने का प्रयास महीनों पहले शुरू हुआ था. “मेरे इस्तीफे से पहले लगभग तीन महीने तक, मैंने कोई टॉक शो या साक्षात्कार आयोजित नहीं किया. ऐसा इसलिए है क्योंकि वातावरण मेरे लिए स्वतंत्र दिमाग के साथ काम करने के लिए उपयुक्त नहीं था. ”
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