विशाल मिस्त्री, राजपिपणा: स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर श्रेष्ठ भारत भवन के बीच मौजूद गैर कानून कब्जे को हटाने को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय ने जुलाई 2019 में आदेश दिया था. इस आदेश का पालन करते हुए अधिकारियों ने 1 जनवरी से गैर कानूनी कब्जे को हटाने का काम शुरु कर दिया है. इसी दौरान गरुडेश्वर तहसील के वागडिया इलाके में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नीलेश दुबे और डिप्टी ममलातदार मेहुल वासवा के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई. जिसके बाद नायब मामलतदार ने केवडिया पुलिस स्टेशन में मामले को लेकर शिकायत दर्ज करने की मांग की है.

मामला सामने आने के बाद नर्मदा जिले के राजस्व कर्मियों ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नीलेश दुबे के खिलाफ आंदोलन शुरु नर्मदा कलेक्टर को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है. आवेदन पत्र में कहा गया है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नीलेश दुबे ने डिप्टी मामलदार को 2 पैसे का मामलतदार कहते हुए इस पद से हटा देने की धमकी दी, धमकी के बाद से स्थानिक राजस्व कर्मियों में गम-गुस्सा के साथ ही साथ नाराजगी का माहौल दिखाई दे रहा है.

आंदोलन करने वाले राजस्व कर्मियों ने कहा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नीलेश दुबे और उनके निजी गार्ड के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए केवडिया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाए. नीलेश दूबे को और उनको मिले निजी गार्ड किस पोस्ट के आधार पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के काम में बाधा डाल रहे थे इस मामले की जांच की जाए.

सरकारी प्रावधान के विपरीत, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रशासन के द्वारा नायब मामलतदार और प्रशासनिक अधिकारी को सिर्फ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़े कामकाज सौंपने के आदेश को रद्द किया जाए. केवडिया में गैर कानूनी कब्जा को हटाने की जिम्मेदारी SSNL के तहत होती है बावजूद इसके नर्मदा जिला के राजस्व कर्मियों पर काम करने के लिए दबाव डाला जाता है इसे तात्कालिक बंद किया जाए. कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए राजस्व कर्मियों ने कहा कि अगर हमारी मांग को 5 फरवरी तक पूरी नहीं की जाती तो, तो नर्मदा जिले के सभी राजस्व कर्मियों के द्वारा SOU/SSNL/SSPA से संबंधित तमाम कामकाज का बहिष्कार किया जाएगा.