नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जहां मोदी सरकार अपने फैसले पर अडिग है वहीं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे मंत्रालय ने अभी तक इस कानून को लेकर कोई विचार नहीं किया है इस कानून को लेकर विपक्ष झूठ फैला रही है. ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लाने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है. गृह मंत्रालय की ओर से पहली बार संसद में इस बात की घोषणा की गई है.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए कहा- ‘अभी तक देशव्यापी एनआरसी को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है.’
MoS Home Nityanand Rai in a written reply to a question in Lok Sabha: Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the national level. pic.twitter.com/e3OarkJv9x
— ANI (@ANI) February 4, 2020
गौरतलब है कि मंगलवार को ही लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बयान देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वह अपना बयान नहीं दे सके. स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था. इसके बाद इस जवाब को गृह मंत्रालय की तरफ से सदन के पटल पर रख दिया गया.
क्या है एनआरसी
NRC ऐसा रजिस्टर है, जिसमें देश में रह रहे सभी वैध नागरिकों की डिटेल दर्ज होगी. 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में इसकी शुरुआत हुई थी. 31 अगस्त 2019 को असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की गई है. फिलहाल NRC असम के अलावा दूसरे किसी राज्य में लागू नहीं है. अब गृह मंत्रालय ने भी कह दिया है कि फिलहाल एनआरसी लाने की कोई योजना नहीं है.
