महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है. शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन हमारा सपना नहीं है, ये सफेद हाथी है जिसे पालना जरूरी नहीं. इसके बारे में हम जनता की राय लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है. उद्धव से पूछा गया कि ये तो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजक्ट है तो इस पर उन्होंने कहा कि जब नींद खुलती है तभी वास्तविक स्थिति सामने आती है.

मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, सरकार का कार्य विकास करना है, हाल ही में हमने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का उद्धाटन किया और जबकि कुछ परियोजनाएं स्थगित भी की गयी. अपनी आर्थिक स्थिति देखकर ही राज्य के विकास की प्राथमिकता तय करनी चाहिये. उन्होंने कहा कि आवश्यकता न होने पर भी किसानों की जमीनों को छीना जा रहा है.

बुलेट ट्रेन को लेकर मुख्यमंत्री ठाकरे का कहना है कि इस योजना के बारे में सबके साथ बैठ विचार करने की जरूरत है. हमें सोचना चाहिये कि बुलेट ट्रेन का लाभ किसे होगा, क्या इससे उद्योग-धंधों को गति मिलेगी? इस विषय पर हम जनता की राय लेना चाहते हैं. राज्य के गांव देहातों की सड़कें अभी भी बेहद खराब है. सीएम उद्धव ठाकरे ने रोजगार के मुद्दे पर स्पष्ट कहा कि अब एक भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा. हमारी सरकार ही रोजगार तैयार करेगी.केंद्र सरकार राज्य की आर्थिक घेराबंदी करना चाहती है, जिसके लिए हमें कुछ रास्ता निकालना होगा.

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद गुजरात की रुपाणी सरकार की चिंता बढ़ गई है. पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर गुजरात का भविष्य भी दांव पर है. उद्धव के बयान के बाद गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य लाभान्वित होंगे. इस परियोजना में जापानी सरकार सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं. यह परियोजना सिर्फ दो राज्यों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें पूरे देश का हित है.

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने बुलेट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, 2020 की समयसीमा निर्धारित की है. लेकिन जब से इस परियोजना पर काम शुरु किया गया है लगातार इसका विरोध हो रहा है. गुजरात के किसान गुजरात सरकार पर जबरदस्ती जमीन छीनने का आरोप लगा रहे हैं इतना ही नहीं मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है. ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम का ऐसा बयान मोदी और गुजरात सरकार दोनों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है क्योंकि सरकार ने भारी पैमाने पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए जापान से लोन भी ले रखा है.