उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 18 अहम फैसलों पर मुहर लगाई. इसमें से सबसे अहम फैसला अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को जमीन देना है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने को कहा था. जिस पर योगी कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगा दी है. जमीन जिला मुख्यालय से 18 किमी की दूरी पर होगी. जमीन ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल में हाइवे के पास दी गयी है.

योगी कैबिनेट ने यह फैसला ऐसे मौके पर लिया है जब केंद्र सरकार ने राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का ऐलान किया है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के गठन का ऐलान कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार को 9 फरवरी तक ट्रस्ट का गठन करना था.

पीएम ने संसद में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी. यूपी सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है. राम मंदिर निर्माण के लिए बने क्षेत्र को ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र’ नाम दिया गया है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे इस सदन और पूरे देश को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में अहम फैसले लिए गए.