सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया भारी कर्ज में डूबी में डुबी हुई है जिसको बेचने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया. सरकार ने एयर इंडिया में 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब तक यह लिमिट 49 फीसदी की ही थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है.
एयर इंडिया में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति से प्रवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनी में 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकेंगे. अभी तक सिर्फ 49 फीसद हिस्सेदारी दिए जाने की अनुमति दी. पिछले दिनों से कई खबरें चल रही थीं कि टाटा ग्रुप भी एयर इंडिया के लिए बोली लगाने पर विचार कर रहा है. एयर इंडिया दशकों पहले टाटा ग्रुप का ही हिस्सा थी.
खबरों के मुताबिक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड से गुहार लगाई थी कि एफडीआई की सीमा को 100 फीसदी तक कर दिया जाए. इसके बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया है. मालूम हो कि एयर इंडिया की स्थापना टाटा ग्रुप ने 1932 में की थी. इसके बाद भारत सरकार ने 1953 में इसका अधिग्रहण कर लिया.
एयर इंडिया को खरीदने के लिए 17 मार्च तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं. इससे पहले सरकार की ओर से एयर इंडिया को बेचने की जितनी भी कोशिशें की गई वह फेल हो गईं. इसके बाद सरकार ने एफडीआई को 100 फीसदी तक करने का फैसला लिया है.
