कोरोना के बढ़ते आतंक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देशभर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली के चांदनी चौक में बेघर मजदूरों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है. इन लोगों को न ही कोई काम मिल रहा है और न ही दो वक्त का राशन. मोदी के तालाबंदी के फैसला पर अलग-अलग राय लोगों की आ रही है कांग्रेस इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रही है तो वहीं कुछ लोग मोदी के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं. इस बीच सरकार भी गरीब लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दे रही है लेकिन ये भरोसा किसी चुनावी वादे से कम नहीं लग रहा.

देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहने वाला एक मजदूर ने कहा- इसी हाथ से रोटी बनाकर देने वाले शख्स ने कई दिनों से रोटी का शक्ल नहीं देखी. ऐसी ही स्थिति बाकी मजदूरों की भी है. कई लोग रोज कमाने जाते थे और मजदूरी के पैसे से ही रोजाना का खर्च चलता था. लेकिन काम नहीं होने की वजह से मजदूरी नहीं मिल पा रही है. कई लोगों ने चार-पांच दिनों से खाना नहीं खाया है. बॉर्डर सील होने की वजह से आने जाने की व्यवस्था नहीं है. मजदूरी कर नहीं सकते, पैसे हैं नहीं, ऐसी स्थिति में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें.ॉ

तालाबंदी के मामले को लेकर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का कहना है कि आप उन देशों में लॉकडाउन कर सकते हैं जहां लोगों के पास घर, सामाजिक सुरक्षा और ऐसी नौकरी है जहां उन्हें वेतन मिलता रहेगा. लेकिन हमारे देश में जहां अधिकतर लोग असंगठित मजदूर हैं, वहां की स्थिति की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है.

मजदूरों का कहना है कि नोटबंदी से ज्यादा परेशानी इस दौर में हो रही है. उनका कहना है कि लोगों को जहां भी लगता है कि खाना मिलेगा वहां हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है. ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेमानी हो जाती है.

हर्ष मंदर कहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जहां लोग ये कहने लगें कि कोरोना वायरस की वजह से तो बाद में मरेंगे पहले भूख हमें मार देगी.

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