कोरोना महामारी के बीच कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने की फिरका में हैं. हालांकि इस दौर में ‘आर्थिक इमरजेंसी’ का फायदा उठाकर कर विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों पर कब्जा न जमा लें, इसके लिए सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट पॉलिसी (DPIIT) में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने तय किया है कि अब जिन देशों की सीमा भारत से लगती है कि उन्हें सरकार से मंजूरी के बाद ही निवेश की अनुमति मिलेगी.
डीपीआईआईटी के मुताबिक, ‘कोरोना वायरस महामारी के दौर में भारत सरकार ने अवसरवादियों को भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण से रोकने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति की समीक्षा की है.’ डीपीआईआईटी ने बताया, ‘‘भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के यूनिट अब यहां सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं. भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी अगर इन देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे, तो ऐसे निवेश के लिये भी सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी.’’
सरकार के इस फैसले से चीन जैसे देशों से आने वाले विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर घरेलू कंपनियों को प्रतिकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बेहतर अवसर देखकर खरीदने की कोशिशों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. पाकिस्तान के निवेशकों पर इस तरह की शर्त पहले से लागू है. पाकिस्तान का कोई नागरिक अथवा पाकिस्तान में बनी कोई भी कंपनी केवल सरकारी मंजूरी के जरिये ही प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को शुक्रिया कहा है.
I thank the Govt. for taking note of my warning and amending the FDI norms to make it mandatory for Govt. approval in some specific cases. https://t.co/ztehExZXNc
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 18, 2020
मालूम हो कि दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान भारत में चीन से 2.34 अरब डॉलर यानी 14,846 करोड़ रुपये के एफडीआई मिले हैं. हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक ने होम लोन देने वाली HDFC लिमिटेड में मार्च तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर ली. शेयर बाजार के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, मार्च महीने के आखिरी में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के पास एचडीएफसी के करीब 1.75 इक्विटी शेयर थे जो 1.01 फीसदी शेयर कैपिटल के बराबर हैं.
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