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प्रवासी मजदूरों को लेकर CM योगी ने कहा अब तक आ चुके हैं 7 लाख श्रमिक, आज आएंगी 20 ट्रेन

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकारों से यूपी के प्रवासी श्रमिकों की जनपदवार सूची मांगी. उन्होंने कहा कि अब तक 7 लाख प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं. प्रदेश सरकार राज्य के सभी प्रवासी श्रमिक को लाना चाहती है. जो राज्य सरकारें सूची उपलब्ध करा रही हैं, उन्हें लाने की व्यवस्था हम दे रहे हैं. यूपी आनेवाले प्रत्येक कामगार श्रमिक का स्किल डाटा तैयार किया जा रहा है. प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज भी 20 ट्रेनें आएंगी. कल भी 25 से 30 ट्रेनें प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहुंचेंगी. ज़िला प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी प्रवासी श्रमिकों से सहानुभूतिपूर्वक सम्मानजनक व्यवहार करें

प्रवासी श्रमिकों को लेकर 37 ट्रेनें आ चुकी हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने राज्य के सभी श्रमिकों को लाना चाहती है. इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें यूपी के प्रवासी श्रमिकोंकी जनपदवार सूची उपलब्धता करायें. जो राज्य सरकारें सूची उपलब्ध करा रही हैं, उन्हें लाने की व्यवस्था हम दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक दूसरे प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर 37 ट्रेनें आ चुकी हैं. इससे 30 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं. इसमें गुजरात से 24 ट्रेन पहुंची थी. इसके अलावा पिछले सप्ताह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी बसों से तीस हज़ार से अधिक श्रमिक एक सप्ताह के अंदर लाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि इससे पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में भी साढ़े चार लाख प्रवासी श्रमिक यूपी लाए गए थे. इससे पूर्व दो लाख प्रवासी कामगार एक महीने में आ चुके थे. सीएम योगी ने बताया कि श्रमिकों को लेकर आज भी 20 ट्रेनें आ रही हैं. कल भी 25 से 30 ट्रेनें प्रवासी श्रमिकों को लेकर प्रदेश में आएंगी.

सीएम ने कहा कि यूपी आनेवाले प्रत्येक कामगार श्रमिक का स्किल डाटा तैयार किया जा रहा है. होम क्वारंटीन पूरा होते ही स्किल के आधार पर यूपी के अंदर ही नौकरी दिलाने की तैयारी है. सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश के क्वारंटीन सेंटरों की क्षमता अब 12 लाख से ज़्यादा की हो गई है. सभी के चेकअप के लिए 50 हज़ार से अधिक मेडिकल टीमें लगाई गई हैं. सीएम ने ज़िला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रवासी श्रमिकों से सहानुभूतिपूर्वक सम्मानजनक व्यवहार रखते हुए उन्हें समय से खाद्यान्न, भरण पोषण भत्ता व नौकरी उपलब्ध कराएं.

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