देश में जारी कोरोना संकट के बीच 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो रहा है. लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या नहीं इस बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और 17 मई के बाद उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की.
मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की यह पांचवीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और इस दौरान अलग-अलग राज्यों के सीएम ने अपने-अपने विचार रखें. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में दिखे तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली खोलने के पक्ष में हैं.
बिहार को लेकर नीतीश कुमार की राय
बैठक में बिहार सरकार ने इस महीने के अंत तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि सामान्य रेल सेवा बहाल करने का विरोध भी किया. इसके साथ-साथ उन्होंने प्रवासी बिहारियों को वापस घर लाने के लिए और ट्रेनों कि मांग भी की. इसके अलावा नीतीश कुमार ने हर दिन दस हज़ार लोगों के सैम्पल टेस्ट करने के लिए मशीन और किट की भी मांग दोहराई.
दिल्ली को लेकर केजरीवाल की राय
प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल दी जानी चाहिए. केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने को लेकर अपनी राय रखी.
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की राय
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि कोविड-19 को लेकर उनके राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राय
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस महीने या जून और जुलाई में भी कोरोना वायरस के मामले चरम पर होने की उम्मीद है. ठाकरे ने कहा, ‘मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि डब्ल्यूएचओ ने भी इस बारे में चेतावनी दी है. इसलिए मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए.’ उन्होंने कहा कि मुंबई में आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जानी चाहिए.
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