प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. उन्होंने कहा कि इस पैकेज में हरएक वर्ग का हिस्सा है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से बताएंगी कि किन-किन को इस पैकेज का फायदा कब और कैसे मिलेगा. पहले दिन छोटे उद्योगों के लिए बुधवार को कई बड़े ऐलान करने के बाद वित्त मंत्री ने गुरुवार को मजदूरों और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए.

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र में ऐसी सरकार है, जिसे गरीबों का ख्याल है और लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. सभी को मुफ्त भोजन का प्रबंध सरकार ने करने का फैसला लिया है. अगले दो महीने तक मुफ्त 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल/गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा. यह लाभ बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा. इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसे मजदूरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा. 8 करोड़ मजदूरों को इसका फायदा होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि श्रम कानूनों मे सुधार का काम तेजी से चल रहा है. क्योंकि निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ करीब 40 फीसदी मजदूरों को ही मिल पाता है. उन्होंने कहा कि जिन कंपनी में 10 से कम मजदूर काम करते हैं उन्हें भी ESI की सुविधा मिल पाएगी. वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में कहा कि शहरों से लौट रहे मजदूरों को अपने ही गांव में मनरेगा में काम दिया जा रहा है. पिछले दो महीने में बड़े पैमाने पर मनरेगा में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है.

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