कोरोना वायरस की महामारी के चलते पीएम की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक बार फिर प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने पैकेज में किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्तार से बताया. वित्त मंत्री ने कृषि से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की. इसके अलावा उन्होंने किसानों, मछुआरों से लेकर कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों के लिए राहतों का ऐलान किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा केंद्रीय कानून बनाया जाएगा, जिसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर-मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार संभव होगा. उन्होंने कहा कि कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार से किसानों को विपणन का विकल्प मिलेगा. उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा, जिसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर-मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार संभव होगा. कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा व निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1955 से मौजूद एसेंशियल कमॉडिटीज़ एक्ट में बदलाव लाया जा रहा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टमाटर, प्याज़, आलू के लिए बनाया गया ऑपरेशन ग्रीन्स अब सभी फल-सब्ज़ियों पर लागू होगा. इसे ‘टॉप टु टोटल’ योजना कहा जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है.मछली उत्पादन में 55 लाख रोज़गार पैदा होंगे.एक लाख करोड़ रुपये का मछली निर्यात होगा.मछुआरों और नाविकों का बीमा होगा.प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
साथ ही उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसी तरह पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं. हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि मैंगो, केसर, मखाना, हल्दी के लिए क्लसटरबनाए जाएंगे. इसी कम यूपी के आम की इंटरनेशन ब्रांडिंग होगी. 53 लाख मवेशियों का बीमा होगा.पशुओं के वैक्सीन के लिए 13 हजार 343 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा.
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