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कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म, एविएशन सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथे दिन शनिवार को भी कई योजनाओं की जानकारी दी. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ का खर्च होगा. इसके अलावा 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे.

वित्त मंत्री ने कहा – आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देंगे. पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और बिजनेस आसान करने के लिए कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि हमें वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा और मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा. कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और सरकार ने नीतिगत सुधार शुरू किए हैं, ताकि भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेश को फास्टट्रैक किया जा सके.

एयरलाइंस पर लागत पर होगा जोर

चौथी किश्त की जानकारी देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एविएशन, कोल और पावर सेक्टर में सुधार को लेकर बड़ा ऐलान किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिविल एविएशन को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित किया. एयरलाइंस की लागत कम करने पर जोर देंगे. ज्यादा एयर स्पेस खोलने की योजना पर काम जारी है.

वित्त मंत्री के मुताबिक, PPP के जरिए 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी. इंडियन एयरस्पेस का इस्तेमाल आसान बनाया जाएगा.एयरपोर्ट नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे. इंडियन एयर स्पेस का सिर्फ 60 फीसदी इस्तेमाल जारी है. इंडियन एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक हटाएंगे. सरकार का भारत को एयरक्राफ्ट रिपेयर हब बनाने पर जोर होगा. हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बन सकते हैं. विमानों की MRO सुविधा डेवलप होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विमानों के फ्लाइंग कॉस्ट में 1,000 करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी. वर्तमान में भारत के कुल एयरस्पेस का 60 फीसदी हिस्सा ही आम विमान कंपनियों को उपलब्ध है. लेकिन, अब इंडियन आर्मी से बातचीत करके कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी. इससे एविएशन सेक्टर को हर साल 1,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेगी. साथ ईंधन की खपत कम होगी और हवाई किराया भी कम होगा. इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा.

बिडिंग किए गए 5 एयरपोर्ट्स में तीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मंजूरी दे दी है. पहले राउंड में इन 6 एयरपोर्ट से अब 1,000 करोड़ की कमाई होगी. वर्तमान में यह 540 करोड़ रुपये है. AAI को 2,300 करोड़ रुपये का डाउनपेमेंट भी मिलेगा. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे चरण के तहत 6 नए एयरपोर्ट को PPP मॉडल के तहत चिन्हित किया है.

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