उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है. इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अनाथए बेसहारा और गरीब बच्चों के लिए अभिभावक की तरह मदद के हाथ बढ़ाए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के कामकाजी बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है और पहले चरण में 2000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अंदर एक बड़ा समूह ऐसा है जिसको अपनी पारिवारिक परिस्थिति के चलते बाल श्रम करना पड़ता है. हालांकि समय-समय पर सरकारों ने इस ओर काम किया है लेकिन अभी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. जब बचपन में बच्चे अपने पारिवारिक खर्चों के लिए बाल श्रम करने पर मजबूर होते है तो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
बाल श्रम के चलते स्कूल ना पहुंच पाए 8 से 18 साल के अनाथ, बेसहारा व गरीब बच्चों की मदद के लिए प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है. पहले चरण में उन 57 जिलों से ऐसे 2000 बच्चों का चयन हुआ, जहां बालश्रम के सर्वाधिक मामले सामने आए थे. बाल श्रम उन्मूलन के लिए बालश्रम से जुड़े 8 से 18 साल के बच्चों को पढ़ाई में योगी सरकार मदद देगी. इसके साथ ही अटल आवासीय विद्यालय में भी दाखिला मिलेगा.
कल 12 जून, 2020 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम विभाग की ‘बाल श्रमिक विद्या योजना’ का शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी द्वारा किया जाएगा: ACS, गृह व सूचना, श्री @AwasthiAwanishK
— PIB in Uttar Pradesh (@PibLucknow) June 11, 2020
इस योजना के मुताबिक, बालकों को 1000 रूपए प्रतिमाह जबकि बालिकाओं को 1200 रूपए प्रतिमाह मिलेंगे. आठवीं, नौवीं और 10वीं की पढ़ाई कर रहे ऐसे बच्चों को मासिक प्रोत्साहन राशि के अलावा छह हजार रूपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. ऐसे बाल श्रमिक बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हैं, दोनों में से कोई एक नहीं हैं, माता पिता में कोई दिव्यांग हैं, जो भूमिहीन हैं, माता या पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उन सभी बच्चों को योगी सरकार मदद देगी.
साथ ही रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के साथ ही इन पांच श्रेणियों के बच्चों को भी अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षा मिलेगी. सभी 18 मंडलों में 15-15 एकड़ में अटल आवासीय विद्यालय तैयार हो रहे हैं. अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की मुफ्त भोजन, मुफ्त आवासीय व अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था होगी. पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ना रुचि होने पर इन बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट का इंतजाम किया जाएगा.
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