राजस्थान में जासी सियासी हंगामा के बीच कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई कर सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है. इतना ही नहीं पार्टी ने पायलट और उनके सहयोगी विधायकों को अयोग्य ठहराने की भी कोशिश कर रही है जिसके लिए स्पीकर सीपी जोशी ने नोटिस जारी कर कल तक जवाब मांग है. लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि सचिन नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं.

मिल रही जानकारी के अनुसार सचिन और उनके सहयोगी विधायक जल्द ही कोर्ट का रुख कर सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सदस्यता भंग किए जाने से पहले पायलट की टीम बचाव की रणनीति बना रही है. इसलिए वह विधानसभा की सदस्यता खत्म होने से पहले ही न्याय पालिका की शरण में जाने का फैसला कर रहे हैं.

गौरतलब हो कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट और उनके सहयोगी बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव विधायक दल के बैठक में पास हुआ था. जिसके बाद सीपी जोशी ने सचिन पायलट और उनके बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था. कल सचिन और उनके सहयोगियों को जवाब देना है.

राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने नोटिस को लेकर कहा था कि सचिन और उनके सहयोगी रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पी. आर. मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शेखावत को नोटिस देकर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा गया है अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो इनकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी.

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