प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही. बीते दिनों उनके ऊपर राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने का आऱोप लगा था. ये मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था ऐसे में जानकारी मिल रही है कि राजस्थान की एक कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के जांच का आदेश पुलिस को दे दिया है.
राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है मंगलवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पवन कुमार ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाला से जुड़े आरोपों की जांच के निर्देश दिए है. इस घोटाले में उनकी पत्नी और अन्य लोगों का नाम शिकायत में शामिल है. माना जा रहा है कि इस घोटाले में निवेशकों को 900 करोड़ रुपये का चुना लगा था.
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घोटाले को लेकर 2019 में दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस की ओर से केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच के लिए अदालत से इजाजत मांगी गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है और केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ शिकायत एसओजी को भेजने का निर्देश दिया था. इस घोटाले को लेकर 2019 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी. एसओजी द्वारा दायर आरोप पत्र में शेखावत का उल्लेख नहीं किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
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राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने का केंद्रीय मंत्री पर लगा आरोप
कथित ऑडियो टेप कांड को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है. इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके ऐसा नहीं करने से जांच प्रभावित होगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि उनका ऑडियो नहीं है तो उन्हे अपनी आवाज का नमूना देना चाहिए और जांच पूरी होने तक पद से हट जाना चाहिए.
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