देश में बढ़ते कोरोना कहर और चीन से सीमा पर जारी तकरार को लेकर केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है.
लेकिन इस बार उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा और न्याय योजना को लागू करने की बात को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने मोदी सरकार को सूट-बूट-लूट वाली सरकार बताया.
मनरेगा की तर्ज पर न्याय योजना को लागू करने की मांग
राहुल गांधी ने कोरोना संकटकाल में पैदा होने वाली बेरोजगारी के बीच एक ट्वीट कर ग्राफ साझा किया. उन्होंने लिखा- “शहर में बेरोज़गारी की मार से पीड़ितों के लिए MGNREGA जैसी योजना और देशभर के ग़रीब वर्ग के लिए NYAY लागू करना आवश्यक हैं. ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा. क्या सूट-बूट-लूट की सरकार ग़रीबों का दर्द समझ पाएगी?”
इससे पहले भी राहुल न्याय योजना की कर चुके हैं वकालत
कोरोना वायरस के बढ़ते आतंक पर काबू पाने के लिए लागू की गई तालाबंदी के फैसले को मोदी सरकार का एकतरफा फैसला बताने वाले.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना की वजह से देश में पैदा हुए संकट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं.
इतना ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए वह कई जानकारों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं. इतना ही नहीं वह मनरेगा और न्याय योजना की कई बार वकालत भी कर चुके हैं.
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शहर में बेरोज़गारी की मार से पीड़ितों के लिए MGNREGA जैसी योजना और देशभर के ग़रीब वर्ग के लिए NYAY लागू करना आवश्यक हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा।
क्या सूट-बूट-लूट की सरकार ग़रीबों का दर्द समझ पाएगी? pic.twitter.com/jR6mqI96S7
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 11, 2020
गौरतलब है कि यूपीए शासनकाल में शुरू किए गए मनरेगा योजना से कांग्रेस को काफी फायदा हुआ था. 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी की लहर के कारण कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था.
लेकिन आज भी मनरेगा योजना जारी है.
क्या है न्याय योजना
न्याय योजना की चर्चा 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के दौरान शुरू हुई थी. इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवार के लिए हर साल 72 हजार रुपये देने का वादा किया गया था.
इस योजना को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार माना जा रहा था. चुनावों के दौरान इसका जमकर प्रचार-प्रसार भी किया गया था. लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया था.
अब ऐसे में राहुल गांधी केंद्र सरकार से मनरेगा की तरह न्याय योजना को भी लागू करने की मांग कर रहे हैं.
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