देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज यूपी विधानसभा में 17 विधेयक पारित किए गए. इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई.
पारित किए गए विधेयकों में उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 भी शामिल है.
हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार इस बिल के जरिए ही उपद्रवियों से वसूली की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए कदम उठा रही है.
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कोरोना संकट पर बोले सीएम योगी
सदन में प्रदेश के सीएम योगी ने कोरोना को लेकर कहा कि पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है.
अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है. हम लोगों को भी मजबूरी में संक्रमण रोकने के लिए लोगों की आस्था को भी रोकना पड़ता हैं. लोग सहयोग कर रहे है. हमें इस बात की खुशी है.
विधानसभा मॉनसून सत्र-2020 में मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी का संबोधन… https://t.co/0sz1aHdUuF
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 22, 2020
सीएम योगी ने कहा कि प्रति लाख पर यूपी मे बारह मौतें हुई हैं जबकि दिल्ली में 124 है.
आम आदमी पार्टी के लिए सीएम योगी ने कहा कि ये दिल्ली मे सत्ता में बैठे घिनौने चेहरे हैं.
जो कि यूपी की बात करते है. यूपी के हालात पूरे देश में सबसे बेहतर है.
विपक्ष का हंगामा
इससे पहले विधानसभा में विपक्ष ने भी हंगामा किया.
शनिवार को विधानसभा से बीएसपी ने वॉकआउट कर दिया है.
सत्र से पहले विधानसभा के आगे समाजवादी पार्टी नेताओं ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया था. इसके बाद यूपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.
इससे पहले कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में गुरुवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ था.
तब भी विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया था.
कौन-कौन से विधेयक हुए पारित
जिन 17 विधेयकों को आज पारित किया गया, उनमें उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद (संशोधन) विधेयक 2020, कारागार अधिनियम 1894 में (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020 और उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक 2020 शामिल रहे.
