जीएसटी परिषद की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसके बाद सरकार की ओर से कुछ अहम जानकारियां साझा की गईं. केंद्र सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में GST संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी रही है.  इसमें से केवल 97,000 करोड़ रुपये की कमी का कारण जीएसटी क्रियान्वयन है. शेष कमी का कारण कोरोना वायरस महामारी है.

राजस्व सचिव ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यह राय दी है कि जीएसटी संग्रह में आने वाली कमी की भरपाई भारत की संचित निधि से नहीं की जा सकती है.

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह पर बहुत बुरा असर पड़ा है.

दो विकल्पों पर हुई चर्चा

वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि एक्ट ऑफ गॉड के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का संकुचन हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 5 घंटे लंबी जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों की क्षतिपूर्ति के दो विकल्पों पर चर्चा हुई.

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केंद्र के आकलन के अनुसार चालू वित्त वर्ष में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 3 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी. इसमें से 65,000 करोड़ रुपये की भरपाई जीएसटी के अंतर्गत लगाए गए उपकर से प्राप्त राशि से होगी. इसीलिए कुल कमी 2.35 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

वहीं एजी का स्पष्ट मत था कि क्षतिपूर्ति अंतर को भारत के समेकित कोष से पूरा नहीं किया जा सकता है. विकल्प 1 को जीएसटी काउंसिल को प्रस्तुत किया गया था, जो आरबीआई के परामर्श से 97000 करोड़ रुपये उचित दर दर पर प्रदान करने के लिए राज्यों को एक विशेष विंडो प्रदान करे. राजस्व सचिव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह पर बहुत बुरा असर पड़ा है.

राज्य सरकार कर रही हैं मांगे

राज्य केंद्र सरकार पर बकाया रुपये देने की मांग कर रही है. कल ही इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई थी.
इस बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन समेत सात राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है.

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