- JEE-NEET परीक्षा को लेकर देश में बढ़ता जा रहा है विवाद
- 6 राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की दाखिल की याचिका
- परीक्षा आयोजित कराना यानी एक बड़े समूह को कोरोना के खतरे में ढकेलना
कोरोना संकटकाल में देश की दो अहम परीक्षा आयोजित करने के अपने फैसले पर जहां एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अडिग है. वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष भी हंगामा कर रहा है.
कांग्रेस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रही है. वहीं कानून विकल्प की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी दल के 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है.
17 अगस्त के आदेश की समीक्षा और परीक्षा स्थगित करने की मांग
मिल रही जानकारी के अनुसर सुप्रीम कोर्ट में छह राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने याचिका दायर की है.
इस याचिका में कोर्ट से 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा करने और सितंबर में आयोजित होने वाली जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है.
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परीक्षा आयोजित करने से छात्रों के स्वास्थ्य से होगा खिलवाड़
विपक्ष की ओर से दाखिल की गई इस पुनर्विचार में कहा गया है कि इस परीक्षा को उस वक्त अप्रैल में स्थगित कर दिया गया था जब देश में कोरोना इस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा था.
आज कोरोना की वजह से 60 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हर दिन 70 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं.
ऐसे में इस वक्त पर परीक्षा का आयोजन छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ और एक बड़े समूह कोरोना के खतरे में ढकेलने जैसा है.
तय वक्त पर होगी दोनों अहम परीक्षा
इससे पहले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कोरोना काल में परीक्षा को आयोजित करने की हरी झंडी दिखा दी थी. कोर्ट ने परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
जिसके बाद माना जा रहा था कि देश की सबसे अहम परीक्षाओं में से एक नीट और जेईई की परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है. ये दो अहम परीक्षाएं अब अपने तय वक्त पर आयोजित की जाएंगी.
देश भर में 15 लाख से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई-मेन परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया है.
लेकिन अब परीक्षा आयोजित होने से पहले विपक्ष आमने-सामने आ गया है.
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