• कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विरोध का करेंगे अगुवाई
  
• पंजाब से राहुल गांधी की अगुवाई में निकलेगा ट्रैक्टर
  
• हरियाणा गृह मंत्री विज का दावा राहुल गांधी के इस रैली राज्य का माहौल होगा खराब
  
• इसीलिए जुलूस के साथ राहुल गांधी को राज्य में नहीं दी जाएगी एंट्री

कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस अन्य विपक्षी दल के साथ जहां लोकसभा और राज्यसभा में विरोध कर चुकी है. वहीं इस कानून के खिलाफ अब कांग्रेस जमीन पर लड़ाई लड़ने की तैयारी बना रही है.

इसी के तहत आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में होने वाले ट्रैक्टर रैली की अगुवाई करने वाले हैं. माना जा रहा है कि पंजाब से निकलने वाली यह ट्रैक्टर रैली हरियाणा में खत्म होगी.

अनिल विज ने कहा राहुल को जुलूस के साथ नहीं मिलेगी एंट्री

लेकिन इस बीच हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को प्रदेश की सीमा में एंट्री नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद आना चाहते हैं तो वह एक नहीं हजार बार आए.

लेकिन अगर वह पंजाब से जुलूस लेकर हरियाणा में होते हैं तो हरियाणा का माहौल खराब होगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे.

माना जा रहा है कि पंजाब से निकलने वाली यह ट्रैक्टर रैली हरियाणा में खत्म होगी और राहुल गांधी कुरुक्षेत्र इलाके में रुकना चाहते हैं.

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राहुल गांधी के लिए भी लागू होगा कानून

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना की वजह से राज्य में डिजास्टर एक्ट लागू है. इस कानून के तहत एक जगह पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते.

कानून सभी के लिए एक समान है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आम आदमी के लिए कानून अलग है और राहुल गांधी के लिए अलग.

उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जुलूस लेकर हरियाणा में घुसना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल ऐसा करने नहीं दिया जाएगा.

गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून पास होने के गांधी जंयती के मौके पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि लोकतंत्र में देशवासियों की सहमति के बाद ही कानून बनता है.

मोदी सरकार ने किसानों को लेकर जो भी कानून बनाया उनकी सहमति के बिना बनाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर कानून जन सहमति से ही बनाया है.

कानून बनाने से पहले लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा है. लोकतंत्र के मायने भी यही हैं कि देश के हर निर्णय में देशवासियों की सहमति हो लेकिन क्या मोदी सरकार इसे मानती है.

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