पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में धरना पर बैठ गए हैं. दरअसल उन्होंने कृषि कानून के मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की मांग की थी. Punjab CM Agricultural Law protests

लेकिन राष्ट्रपति भवन ने मुलाकात का समय नहीं दिया जिसकी वजह से वह दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं.

कृषि कानून को लेकर इससे पहले भी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर कानून को खारिज करने की मांग कर चुके हैं.

राष्ट्रपति ने पंजाब सीएम को मिलने का नहीं दिया वक्त Punjab CM Agricultural Law protests

राष्ट्रपति द्वारा मुलाकात का समय नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिध मंडल पहले राजघाट गया वहां पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. उसके बाद जंतर-मंतर पहुंचकर धरना शुरू कर दिया.

कैप्टन अमरिंदर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू सहित कई मंत्री और कांग्रेसी विधायक भी धरना दे रहे हैं. इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अपने किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार है.

केंद्र किसानों और राज्य के अधिकारों को कम नहीं आंक सकती. Punjab CM Agricultural Law protests

पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही रोके जाने पर हालात नाजुक

इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि राज्य में मालगाड़ियों की आवाजाही ठप्प होने की वजह से संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है.

पावर प्लांट पूरी तरह बंद हो गए हैं. राज्य में कृषि और सब्जियों की सप्लाई में भी बाधा पहुंच रही है. राज्य की नाजुक स्थिति की ओर केंद्र सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए हमने आज धऱना देने का फैसला किया है.

विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने वाला पंजाब बना पहला राज्य Punjab CM Agricultural Law protests

बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया गया.

सदन में कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून से सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि राज्य के अन्य किसानों पर भी असर पड़ेगा.

नए अध्यादेश में MSP शामिल करने की मांग

इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेलवे ट्रेक पर बैठकर इस कानून का विरोध करने वाले किसानों से अपील किया कि वह धरना खत्म कर दें.

हम इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.

इस प्रस्ताव में केंद्र से अपील की गई है कि अध्यादेश में MSP को शामिल किया जाए.

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