कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) जारी है. इसी बीच मंगलवार को केंद्र के नुमाइंदों और किसानों के बीच रास्ता निकालने के लिए बातचीत हुई. बातचीत के दौरान किसानों से सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा, लेकिन किसानों ने कहा है कि समिति बना लीजिए लेकिन फैसला आने तक आंदोलन (Farmers Protest) जारी रहेगा. कुल मिलाकर आज बातचीत से कोई हल नहीं निकल सका. अब दोनों पक्ष तीन दिसंबर को एकबार फिर बातचीत करेंगे.
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से दें. एक समिति बना देते है जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे.
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समिति बनाने के मुद्दे पर क्या बोले किसान
किसान नेताओं ने समिति बनाने के मुद्दे पर कहा है कि समिति बना लीजिए आप एक्स्पर्ट भी बुला लीजिए, हम तो ख़ुद एक्स्पर्ट हैं ही, लेकिन आप ये कि हम धरने (Farmers Protest) से हट जाए ये सम्भव नहीं है. अभी इस पर और चर्चा होनी है. किसानों को समिति पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनका कहना है कि जबतक समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कुछ ठोस बात नहीं निकलती, उनका आंदोलन (Farmers Protest) जारी रहेगा.
‘मत कीजिए हमारा भला’
खबरों के मुताबिक, किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि आप लोग ऐसा कानून लाए हैं जिससे हमारी जमीने बड़े कॉरपोरेट ले लेंगे, आप कॉरपोरेट को इसमे मत लीजिए. अब समिति बनाने का समय नहीं है. आप कहते हैं कि आप किसानों का भला करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए. बता दें कि किसानों के साथ बैठक में सरकार की ओर से उद्योग राज मंत्री सोमप्रकाश, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री मौजूद रहे. इससे पहले सरकार की ओर से एमएसपी और एपीएमसी एक्ट पर किसान प्रतिनिधियों के सामने प्रजेंटेशन दिया गया.
