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मोदी सरकार, किसान-मजदूर विरोधी तीनों काले कानून रद्द करे: राहुल गांधी

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कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन सातवें दिन भी जारी है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कल होने वाली बातचीत बेनतीजा साबित हुई है. Rahul Modi government Attack 

इस बीच किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया है. मिल रही जानकारी के अनुसार किसानों ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चक्काजाम कर दिया है.

इसके साथ ही दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाला DND का रास्ता भी बंद हो गया है. बीते दिनों किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिल्ली का घेराव करने का ऐलान किया था.

विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार Rahul Modi government Attack 

केंद्र की मोदी सरकार जहां एक तरफ किसानों के विरोध का सामना कर रही है. वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर हमलावर है. Rahul Modi government Attack 

कांग्रेस के दूसरे नेता इस मामले पर खामोश हैं लेकिन पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर किसानों का साथ दे रहे हैं. वह बीते कुछ दिनों से लगातार ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं.

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि को लेकर आज एक बार फिर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लगाया आरोप Rahul Modi government Attack 

राहुल गांधी ने पहला ट्वीट करते हुए लिखा “मोदी सरकार, किसानों को जुमले देना बंद करें, बेईमानी-अत्याचार बंद करें, बातचीत का ढकोसला बंद करें, किसान-मज़दूर विरोधी तीनों काले क़ानून ख़त्म करें.”

 

इसी मामले पर एक अन्य ट्वीट करते हुए राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर झूठ और सूट-बूट वाली सरकार का आरोप लगाया है. Rahul Modi government Attack 

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा “कहा किसान की आय दुगनी होगी. किया- ‘मित्रों’ की आय हुई चौगुनी और किसान की होगी आधी. झूठ की, लूट की, सूट-बूट की सरकार.”

गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन सीमा विवाद, कोरोना और देश में लागू की गई तालाबंदी को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं.

अकाली दल पहले ही इस कानून के विरोध में सरकार का साथ छोड़ चुकी है. इस बीच एक और सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी साथ छोड़ने की धमकी दी है.

केंद्र की मोदी सरकार किसानों के आंदोलन के बाद चौतरफा घिर चुकी है. किसान संगठन के लोग साफ कर चुके हैं सरकार उनके भला के लिए ऐसा कोई कानून ना बनाए.

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