भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है. केंद्र सरकार ने आज 3 आईपीएस अधिकारियों (IPS Officers) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफर कर दिया. उधर केंद्र के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध जताया है.
गृह मंत्रालय (MHA) ने तीनों अधिकारियों (IPS Officers) को केंद्र में तैनात कर दिया गया है. MHA ने IPS कैडर रूल 6(1) के तहत यह कारवाई की. ऐसे में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में रेप के दोषियों को मिलेगी नपुंसक बनाने की सजा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों (IPS Officers) को तत्काल कार्य मुक्त करने को कहा है. अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि आईपीएस कैडर नियमों के मुताबिक, विवाद की स्थिति में राज्य को केंद्र का कहना मानना होगा.
किन्हें मिली जिम्मेदारी
उन्होंने कहा कि तीन आईपीएस अधिकारियों (IPS Officers) को पहले ही जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जिनमें भोलानाथ पांडे को बीपीआरडी का एसपी बनाया गया है, प्रवीण त्रिपाठी को एसएसबी के डीआईजी के तौर पर नियुक्ति दी गई है जबकि राजीव मिश्रा को आईटीबीपी का आईजी नियुक्त किया गया है. इन दिनों अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने तत्काल दिल्ली बुलाया है. गृह मंत्रालय ने पत्र में यह भी कहा कि यदि राज्य उन्हें कार्य मुक्त नहीं करती है तो ये DoPT के क्लॉज 6(1) A का उल्लंघन होगा.
ममता बनर्जी हुईं खफा
केंद्र सरकार के इस फैसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र द्वारा राज्य की मशीनरी को छद्म रूप से नियंत्रित करने के इस प्रयास को अनुमति नहीं देंगे पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं है.
ममता बनर्जी ने कहा, ”यह कदम, विशेष रूप से चुनावों से पहले संघीय ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. यह असंवैधानिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है!”
GoI’s order of central deputation for the 3 serving IPS officers of West Bengal despite the State’s objection is a colourable exercise of power and blatant misuse of emergency provision of IPS Cadre Rule 1954. (1/3)
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 17, 2020
नड्डा पर हमले के बाद कार्रवाई
मालूम हो कि ये पूरा मामला जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से जुड़ा है. नड्डा के काफिले पर हमले और उनकी सुऱक्षा में लापरवाही के बाद केंद्र ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया था. लेकिन वो हाजिर नहीं हुए. बाद में MHA ने 3 IPS अधिकारियों (IPS Officers) को दिल्ली बुला लिया, लेकिन बंगाल सरकार ने भेजने से मना कर दिया. अब केंद्र ने उनके कैडर नियमों का हवाला देकर बुलाया है.
