संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लागू करने की प्रक्रिया फिलहाल कोरोना महामारी के कारण ठंढ़े बस्ते में चली गई है लेकिन जल्दी ही इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इसकी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की है. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि कोरोना टीका अभियान शुरू होने के बाद संशोधित नागरिकता कानून (CAA) पर विचार किया जाएगा.

गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कई काम रूके हुए हैं. सीएए (CAA) के नियम बनने अभी बाकी हैं. वैक्सीन देने का काम शुरू होने और कोरोना की चेन टूटने के बाद इस पर विचार किया जाएगा.

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बंगाल दौर के दूसरे दिन रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, “संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के नियम तैयार किए जाने बाकी हैं क्योंकि कोरोनावायरस के कारण काफी बड़ी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जितनी जल्दी टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और कोरोना की चेन टूटेगी, हम इस पर विचार करेंगे.”

अधिकारियों के दबादले पर क्या बोले

गृहमंत्री अमित शाह ने इस दौरान पश्चिम बंगाल के कुई आईपीएल आधिकारियों के दबादले पर चर्चा की. शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार आईपीएस अधिकारियों को समन जारी करके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का केंद्र के पास अधिकार है.

महामारी के कारण देरी

मालूम हो कि सीएए (CAA) बिल पिछले साल ही संसद से पास होकर कानून का रूप ले चुका है, लेकिन पहले विरोध प्रदर्शनों और फिर कोरोना महामारी के कारण इसे अभी लागू नहीं किया जा सका है. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई धर्मों के प्रवासियों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

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