कृषि कानूनों (Farm Laws) पर 51 दिनों से जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच इस मामले का हल निकालने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच आज नौवें दौर की बातचीत हुई लेकिन इससे भी कोई नतीजा नहीं निकल सका. दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है. अब 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे सरकार और किसानों की फिर बैठक होगी.
बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो कानून (Farm Laws) को रद्द करने की अपनी मांग पर कायम हैं. उन्होंने कहा कि 2 ही बिंदु हैं, कृषि के 3 कानून वापस हों और एमएसपी पर बात हो.
यह भी पढ़ें: नुसरत जहां ने भाजपा को बताया कोरोना से खतरनाक वायरस
सरकार की ओर से किसानों को बैठक में यह कहा गया कि कौन सा मुद्दा आपके लिए अहम है. किस मुद्दे का समाधान निकलने से आप लोग आंदोलन खत्म कर सकते हैं. तो किसानों की ओर से यह कहा गया कि हमारे लिए तीनों कानूनों (Farm Laws) की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून दोनों मुद्दे हैं. दोनों मुद्दे आपको पूरे करने पड़ेंगे.
क्या बोले कृषि मंत्री
उधर किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो. कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. चर्चा में हल नहीं निकल सका. 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम फिर बैठेंगे. हमें उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. इस बीच समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने समिति से अपने को अलग कर लिया है.
