केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. किसान और सरकार के बीच ठनी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही.

किसानों के साथ ही साथ मोदी सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. Mamta Government Agricultural Law

पंजाब और केरल सरकार के बाद पश्चिम बंगाल सरकार भी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास करने की तैयारी बना रही है.

इसका सीधा मतलब है कि बंगाल में नए तीनों कृषि कानून लागू नहीं होंगे.

आज से शुरू हुआ पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र  Mamta Government Agricultural Law

मोदी सरकार की धुर विरोधी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का दो-दिवसीय विशेष सत्र आज से बुलाया है.

इस दो दिवसीय सत्र के दौरान ममता सरकार मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाकर कानून रद्द करने की मांग करेगी.

सत्र के दूसरे दिन ममता सरकार लाएगी प्रस्ताव

गौरतलब है कि मोदी सरकार के इस नए कृषि कानूनों के खिलाफ 5 गैर भाजपा शासित राज्य कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर चुकी है. Mamta Government Agricultural Law

पश्चिम बंगाल विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र का आगाज होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि 28 जनवरी को विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ नियम 169 के तहत प्रस्ताव पेश करेगी.

विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने वाला पंजाब बना पहला राज्य Mamta Government Agricultural Law

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. लेकिन विरोध का सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखाई दे रहा है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे देश में सबसे पहले विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया गया.

सदन में कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून से सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि राज्य के अन्य किसानों पर भी असर पड़ेगा.

पंजाब सीएम ने कहा कि हम इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. Mamta Government Agricultural Law

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