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करदाताओं को मायूसी, चुनावी राज्यों को सड़क परियोजनाओं की सौगात, पढ़िये बजट 2021 के प्रमुख ऐलान

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Budget 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट (Budget 2021) पेश किया. बजट में आम जनता के लिए कुछ खास नहीं मिला है. हालांकि मोदी सरकार की ओर से इस बार Budget 2021 स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया, लेकिन करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी है. इस बार के बजट (Budget 2021)  टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है.

बजट (Budget 2021)  में सरकार ने किसानों के लिए आय दोगुनी करने की बात दोहराई है. वहीं इस बार के बजट में चुनावी राज्यों का भी ख्याल रखा गया है. इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने है, वहां पर कई सकड़ परियोजनाओं का ऐलान किया गया है.

Budget 2021 के प्रमुख ऐलान

  • 75 साल के ऊपर वालों को इनकॉम टेक्स से बाहर.
  • मौजूदा स्लैब में कोई छूट नहीं मिलेगी.
  • स्टार्ट अप को टैक्स देने छूट को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया.
  • आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64180 करोड़ रुपये.
  • शहरों में अमृत योजना के लिए 2,87,000 करोड़ रुपये.
  • कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान.
  • देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे.
  • तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के लिए 1.03 लाख करोड़.
  • केरल में 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे.
  • मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का भी ऐलान.
  • पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए हाइवे प्रोजेक्ट. 
  • पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक का बजट.
  • 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी.
  • कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया.
  • मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने के लिए 18 हजार करोड़ रुपये.
  • देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे.
  • आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे.
  • देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे.
  • लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान.
  • अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये.
  • भारत में मर्चेंट शिप्स के लिए 1624 करोड़ रुपये.
  • गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर जोर.
  • अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी.
  • इस वर्ष LIC के आईपीओ को बाजार में लाया जाएगा.
  • मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 2.5 फीसदी हुई.
  • पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ की घोषणा
  • 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा.

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