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गुजरात बजट: कृषि, किसान कल्याण के लिए 7 हजार 232 करोड़ का प्रावधान

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गांधीनगर: गुजरात के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नितिन पटेल ने विधानसभा में नौवीं बार गुजरात का बजट पेश किया. गुजरात का 2 लाख 27 हजार 29 करोड़ का बजट पेश किया गया है. गुजरात के बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया है. कृषि और किसानों के कल्याण के लिए 7 हजार 232 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है. Gujarat budget agriculture

गुजरात सरकार किसानों द्वारा कृषि उपज को बाजार में पहुंचाने के मामले किसानों के साथ खड़ी रहने का दावा किया है. बजट पेश करते हुए नितिन पटेल ने दावा किया कि फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक गुजरात सरकार किसानों के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक सक्षम, साधन संपन्न और सफल बनाने का प्रयास करती है.

• राज्य में 4 लाख किसानों को बीज और अनाज भंडारण के लिए दो प्लास्टिक के टब उपलब्ध कराने की योजना के लिए 87 करोड़ का प्रावधान Gujarat budget agriculture
• खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रति यूनिट दस लाख की सहायता के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत 82 करोड़ का प्रावधान
• बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात राज्य बीज निगम के लिए 55 करोड़ का प्रावधान
• अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट के शहरी क्षेत्रों में शहरी किसानों द्वारा जैविक और प्राकृतिक कृषि आधारित फल और सब्जी उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए जैविक कृषि बाजार योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
• किसानों को समय पर मौसम आधारित मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 1800 स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना के लिए 12 करोड़ का प्रावधान

कृषि बाजार व्यवस्था Gujarat budget agriculture

• खरीद, बिक्री और भंडारण प्रबंधन योजना के तहत 78 करोड़ रुपये का प्रावधान Gujarat budget agriculture
• तालुका और जिला सहकारी खरीद और बिक्री संघों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत पूंजी सहायता योजना के तहत 6 करोड़ रुपये का प्रावधान
• राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रमों को तेज करने के लिए 698 करोड़ रुपये का प्रावधान
• कामधेनु विश्वविद्यालय के तहत अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रमों को तेज करने के लिए 137 करोड़ रुपये का प्रावधान

बागवानी विभाग की योजनाओं के लिए 442 करोड़ रुपये का प्रावधान

• राज्य सरकार ने बागवानी और औषधीय फसलों की खेती के लिए गैर-उपजाऊ सरकारी परती भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है. योजना के पहले चरण में, कच्छ, सुरेंद्रनगर, पाटन, साबरकांठा और बनासकांठा जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि को आधुनिक टॉक्नोलिजी से उपजाऊ बनाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

पशुपालन Gujarat budget agriculture

• ग्राम स्तर पर स्वरोजगार के लिए डेयरी के लिए 81 करोड़ का प्रावधान
• प्रति 10 गाँवों में मोबाइल पशु चिकित्सालय सेवाओं के लिए 43 करोड़ का प्रावधान
• गौशालाओं या पंजरापोलो के लिए गौचर सुधार जैसी विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री नि: शुल्क पशु उपचार योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
• पशुओं के घास-चारा व्यवस्था के लिए 20 करोड़ का प्रावधान Gujarat budget agriculture

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