अहमदाबाद: गुजरात में कोरोना के दैनिक मामले रॉकेट से भी तेज गति से आगे बढ़ रही है. Gujarat Lockdown CM Rupani

दैनिक मामलों में दर्ज की जाने वाली भारी वृद्धि के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन की अटकलें तेज हो गईं है. इस बीच सीएम रूपाणी ने भी एक संकेत दिया है.

निजी समाचार चैनल के साथ बातचीत करते हुए सीएम रूपाणी ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की.

इतना ही नहीं इस मौके पर उन्होंने पार्टी संगठन और उनकी सरकार के बीच के रिश्ते के बारे में भी खुलकर बातचीत की. Gujarat Lockdown CM Rupani

जनवरी में हमने मान लिया था कि कोरोना गया Gujarat Lockdown CM Rupani

कोरोना की दूसरी लहर पर टिप्पणी करते हुए, सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि वर्तमान में कोरोना न केवल गुजरात में बल्कि पूरे भारत में रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है.

जब जनवरी में मामले कम हुए तो लोगों को लगने लगा कि कोरोना चला गया है. लेकिन अचानक इसमें उछाल आया है. जनवरी में दैनिक मामले घटकर 300 हो गए थे.

जो आज बढ़कर 9 हजार के करीब पहुंच गई है. पिछले नवंबर में जब कोरोना की वजह से पूरे देश की स्थिति खराब थी उस दौरान गुजरात अच्छी स्थिति में था.

लॉकडाउन पर लिया जा सकता है फैसला Gujarat Lockdown CM Rupani

सीएम ने आगे स्पष्ट किया कि यह स्थिति केवल गुजरात की नहीं बल्कि पूरे भारत की है. आप देखिए, जनवरी में देश में हर दिन कोरोना के 12,000 नए मामले सामने आ रहे थे.

वह आज बढ़कर सवा दो लाख को पहुंच गया है. कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक इसका अंदाजा दैनिक मामलों की संख्या से लगाई जा सकती है. Gujarat Lockdown CM Rupani

सीएम ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर अभी कोई योजना नहीं है. लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति पर चर्चा के बाद लॉकडाउन का फैसला जा सकता है.

संक्रमण को रोकने के लिए सरकार उठा रही सख्त कदम Gujarat Lockdown CM Rupani

सीएम रूपानी ने कहा कि हमने कोरोना पर काबू पाने के लिए और कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करने की लोगों से अपील की जा रही है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि राज्य के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू के टाइम को बढ़ा दिया है. Gujarat Lockdown CM Rupani

राज्य सरकार ने सामाजिक राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. इतना ही नहीं सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ रखने का भी आदेश दिया गया है.

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