अहमदाबाद: गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ग्रामीण इलाकों में कहर बढ़ता जा रहा है. राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कवीना ने धारदार दलील पेश की. गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से पर्सी कवीना ने कहा कि सरकार के पास कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है. सरकार में नेतृत्व का भी अभाव है. सरकार ने बिना सोचे समझे कोरोना टेस्टिंग को कम कर दिया है. इतना ही नहीं बल्कि कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या भी कम बताई जा रही है. Gujarat HC Corona case hearing

सरकार जानकारी तो दे रही है लेकिन अधूरी Gujarat HC Corona case hearing

कोर्ट दलील पेश करते हुए कवनी ने कहा कि सरकार सिर्फ जानकारी देने का काम करती है लेकिन वह भी अधूरी, रियल टाइम में सिर्फ बेड ही नहीं, सारी जानकारी डैशबोर्ड पर डालनी चाहिए. बेड ही नहीं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या की भी जानकारी दी जानी चाहिए. Gujarat HC Corona case hearing

कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार उठा रही है कदम Gujarat HC Corona case hearing

गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर दलील देते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. राज्य में कोरोना टेस्टिंग को घटाया गया है यह सच है, लेकिन जिन लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं ऐसे लोगों का टेस्ट नहीं किया जा रहा है. इतना ही नहीं कमल त्रिवेदी ने आगे कहा कि राज्य के 15 विश्वविद्यालयों में परीक्षण शुरू हो गया है, जबकि अगले सप्ताह अन्य 6 विश्वविद्यालयों में परीक्षण शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही राज्य में ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है. Gujarat HC Corona case hearing

महाधिवक्ता की दलील पर कोर्ट ने सवाल किया कि जहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और ग्रामीण इलाकों में पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं. इसकी क्या तैयारी है? इसे लेकर सरकार कोर्ट में हलफनामा पेश करे. इतना ही नहीं इस मौके पर जस्टिस भार्गव कारिया ने कहा, ‘हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कोरोना की स्थिति गंभीर है. एक-एक गांव में हर दिन 4-5 लोगों की मौत दर्ज की जा रही है. गांवों में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि कोरोना टेस्ट कैसे कराया जाता है. इसके लिए सरकार क्या कर रही है? Gujarat HC Corona case hearing

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