केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार का आपसी मतभेद एक बार फिर खुलकर उस वक्त सामने आ गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को तीन महीने का सेवा विस्तार दे दिया. लेकिन केंद्र सरकार ने अलपन को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार की सेवा छोड़ भारत सरकार के साथ जुड़ने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है. Bengal Chief Secretary disputes
ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी Bengal Chief Secretary disputes
बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री को भेजे पांच पन्नों के खत में केंद्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. इतना ही नहीं केंद्र के फैसले पर फिर विचार करने का भी अनुरोध किया गया है. गौरतलब है कि 1987 के बैच के बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी अलपन बंद्योपाध्याय 60 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे.
मुश्किल वक्त में मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने से किया इनकार Bengal Chief Secretary disputes
लेकिन ममता सरकार ने उससे पहले एक अधिसूचना जारी कर उनका सेवा विस्तार का आदेश जारी कर दिया. मामला सामने आने पर केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर अलपन बंद्योपाध्याय को राज्य सरकार की सेवा से मुक्त होकर 31 मई को सुबह रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था. लेकिन ममता सरकार ने कहा कि तूफान और कोरोना महामारी के जैसे मुश्किल हालात में बंगाल सरकार मुख्य सचिव को कार्यमुक्त नहीं कर सकती है. Bengal Chief Secretary disputes
ममता बनर्जी ने अपने पत्र में चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद समीक्षा बैठक से किनारा करने की वजह बताते हुए कहा कि मैं आपके साथ बैठक में हिस्सा लेना चाहती थी. लेकिन आपने अपनी पार्टी के एक विधायक सुशेंदु अधिकारी को बुला लिया. जबकि उनका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बैठक में मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं था. Bengal Chief Secretary disputes
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